छात्रावासों में पोषण संकट…. तीन साल से थाली वही…महंगाई तीन गुना…अधीक्षक 24×7 ड्यूट पर…पूर्व डिप्टी CM ने सीधे मुख्यमंत्री को लिखा पत्र…

रायपुर 13  नवंबर  । दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों के छात्रावास-आश्रमों में रहने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की थाली पिछले तीन साल से छोटी होती जा रही है। दाल, चावल, तेल, सब्जी, मसाले और ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बच्चों के भोजन और नाश्ते के लिए तय मेस राशि तीन साल से जस की तस है। इसी मुद्दे पर अब पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस बार सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

सिंहदेव ने 13 नवंबर को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की 5 सूत्रीय मांगों का हवाला दिया है। संघ ने 12 नवंबर को अपनी मांगों के समर्थन में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर सरकार को अपनी व्यावहारिक कठिनाइयों से अवगत कराया था। अब सिंहदेव ने उस ज्ञापन को अपने पत्र के साथ संलग्न कर मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है।

पत्र में उठाए गए 4 बड़े मुद्दे:-

1. तीन साल से नहीं बढ़ा मेस भत्ता:-

पत्र में कहा गया है कि छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों के प्रतिदिन के भोजन और नाश्ते के लिए शासन द्वारा निर्धारित राशि में विगत तीन वर्षों से किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है।

2. महंगाई में पोषण संकट:-

पिछले तीन वर्षों में दैनिक खाद्य सामग्रियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तीन साल पुरानी अल्प राशि में बच्चों को सुबह का नाश्ता और दोनों समय का पौष्टिक व संतुलित भोजन उपलब्ध कराना व्यावहारिक रूप से असंभव होता जा रहा है।

3. स्वास्थ्य और पढ़ाई पर सीधा असर:-

सिंहदेव ने लिखा है कि यदि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा असर उनके शारीरिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अस्वस्थ और कुपोषित रहने पर पढ़ाई भी प्रभावित होगी, जो शासन की कल्याणकारी मंशा के विपरीत है।

4. पोर्टल की अनुचित कटौती पर रोक:-

पत्र में HMS पोर्टल पर विद्यार्थियों की एक-दो दिन की अनुपस्थिति के आधार पर मेस बजट में की जाने वाली कटौती पर भी सवाल उठाया गया है। सिंहदेव ने तर्क दिया है कि सामूहिक रसोई में गैस, मसाले और रसोइयों का खर्च लगभग स्थिर रहता है, इसलिए न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति पर पूर्ण मेस बजट स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत होगा।

अधीक्षकों की ड्यूटी पर भी सवाल-

सिंहदेव ने पत्र में छात्रावास अधीक्षकों की स्थिति को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा है। अधीक्षकों ने अवगत कराया है कि उनकी ड्यूटी 24×7 की है। उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जाती और न ही छात्रावास में परिवार के सदस्यों को रहने की अनुमति है।

पत्र में सिंहदेव ने लिखा है कि व्यावहारिक, कानूनी और मानवीय तीनों दृष्टि से किसी से भी 24 घंटे सेवा लेना उचित नहीं है। अधीक्षकों को परिवार से मिलने और साथ रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए छात्रावास के अहाते से लगा ऐसा निवास गृह बनाया जाए, जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहकर अपने शासकीय कर्तव्यों का भी भलीभांति निर्वहन कर सकें।

परिस्थितियों में सुधार की मांग:-

इसके अलावा बर्तन, सफाई सामग्री, प्राथमिक उपचार व आकस्मिक व्यय के लिए पर्याप्त बजट, ऑनलाइन उपस्थिति के लिए कंप्यूटर व इंटरनेट संसाधन, शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप की बाध्यता से छूट और अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन व कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा गया है।

अंत में सिंहदेव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भोजन व नाश्ते की राशि में वर्तमान महंगाई के अनुरूप तत्काल सम्मानजनक वृद्धि की जाए और संबंधित विभाग को इस संबंध में निर्देशित किया जाए।