हाउसिंग बोर्ड का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन:…77% मकान बिके…अब हर कॉलोनी में डिपार्टमेंटल स्टोर…ठेकेदारों की खैर नहीं, होंगे ब्लैकलिस्ट
रायपुर 6 नवंबर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल अब सिर्फ मकान नहीं, बेहतर लाइफस्टाइल देगा। बुधवार को मुख्यालय में हुई हाईलेवल समीक्षा बैठक में मंडल ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और भविष्य का बड़ा रोडमैप भी तय कर दिया।
बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने की, साथ में मंडल आयुक्त अवनीश कुमार शरण और सभी प्रक्षेत्रों के अधिकारी मौजूद रहे।
5 बड़े फैसले और बड़े आंकड़े –
1. 77 प्रतिशत संपत्तियों की बिक्री पूरी: मंडल की कुल संपत्तियों में से 77% की बिक्री पूरी हो चुकी है। वर्तमान में 888 करोड़ रुपये की बुकिंग लाइव है, जो मंडल पर लोगों के भरोसे को दिखाता है।
2. शहरों की सूरत बदलेगी, 10 रिडेवलपमेंट योजनाएं: शहरी क्षेत्रों में पुरानी संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए 10 रिडेवलपमेंट योजनाओं पर काम तेज। 5 योजनाओं के टेंडर जारी हो चुके हैं, 5 को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गई है।
3. वन टाइम सेटलमेंट-2 को बंपर रिस्पॉन्स: OTS-2 योजना में अब तक 65% बुकिंग हो चुकी है। इसमें दुर्ग और बिलासपुर प्रक्षेत्र ने बाजी मारी है, दोनों ने 80% से ज्यादा बुकिंग कर ली है। अध्यक्ष ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रक्षेत्रों की पीठ थपथपाई और बाकी को तेजी लाने के निर्देश दिए।
4. अब हर कॉलोनी में मिलेगा डिपार्टमेंटल स्टोर: अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव का बड़ा निर्देश – भविष्य की सभी नई आवासीय योजनाओं में डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए जगह अनिवार्य होगी। ताकि लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए कॉलोनी से बाहर न जाना पड़े। साथ ही हर कॉलोनी में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के तहत पौधरोपण अनिवार्य किया जाएगा।
5. गुणवत्ता से समझौता नहीं, लापरवाह ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट: आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने दो टूक कहा – काम की गुणवत्ता और समय ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो ठेकेदार लापरवाही बरतेंगे या घटिया काम करेंगे, उनके टेंडर निरस्त होंगे और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सभी निर्माणाधीन कार्यों की रोजाना मॉनिटरिंग होगी।
बैठक में अटल विहार योजना, सामान्य आवास योजना, प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना, निक्षेप कार्य सहित सभी योजनाओं की एक-एक कर समीक्षा की गई।
अंत में अध्यक्ष एवं आयुक्त ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम कर आम नागरिकों को बेहतर, सस्ता और हरित आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ।
