महिलाओं के साथ अन्याय…अब नहीं होगा नजर अंदाज…सुरक्षा पर बड़ा मंथन…बाल अधिकारों पर विशेष प्रशिक्षण…डॉ. ममता साहू ने अधिकारियों को दिया सुरक्षा का मंत्र…

रायपुर, 13 नवंबर। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनकी सुरक्षा तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए लागू कानूनी प्रावधानों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी कड़ी में धमतरी में एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में छह जिलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित कानूनों, संरक्षण के उपायों और विभागीय जिम्मेदारियों की विस्तृत जानकारी दी गई।

पीड़ितों को त्वरित सहायता:-

राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में धमतरी के अलावा रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर और बालोद जिले के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में काम करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कानूनी प्रावधानों से अवगत कराना तथा पीड़ितों को त्वरित सहायता और न्याय दिलाने के लिए आपसी समन्वय को मजबूत करना रहा।

धमतरी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुबह 10 बजे से आयोजित प्रशिक्षण में सखी वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर, केस वर्कर, मेडिकल पर्सन, संरक्षण अधिकारी, पुलिस विभाग के वूमेन हेल्प डेस्क के प्रतिनिधि तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

अधिकारी-कर्मचारी शामिल :-

कार्यक्रम में महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरीया एवं सुश्री दीपिका सोरी, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, आयोग के सचिव रमेश साहू, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन देवहारी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रीति दुर्गम, अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती कल्पना ध्रुव तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महेश मरकाम उपस्थित रहे।

बाल अधिकारों से लेकर महिलाओं तक:-

प्रशिक्षण सत्र में जिला बाल संरक्षण अधिकारी आनंद पाठक ने बाल अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के संरक्षण, अधिकारों और उनसे जुड़े मामलों में विभागीय जिम्मेदारियों को समझाया।

कानूनों की तकनीकी जानकारी:-

वहीं धनंजय तिवारी ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम सहित महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए लागू विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की।

पुलिस- सखी सेंटर के बीच तालमेल:-

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, कुरूद, जिला धमतरी श्रीमती रागिनी मिश्रा (तिवारी) ने महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि पीड़ित महिलाओं को समय पर सहायता उपलब्ध कराने में विभिन्न संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।

प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित:-

इसके साथ ही दानिश हुसैन ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस क्षेत्र में संवेदनशीलता, समझ और उचित सहयोग की आवश्यकता पर प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष ने  किया मार्गदर्शन:-

कार्यक्रम के दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू और आयोग की सदस्यों ने महिलाओं एवं बच्चों के कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण से जुड़े विषयों पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए संबंधित विभागों और संस्थाओं के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया।

विभागीय तालमेल को मजबूत करने:-

इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में छह जिलों के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कानूनों की व्यावहारिक जानकारी देने के साथ ही पीड़ितों को बेहतर सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में विभागीय तालमेल को मजबूत करने का प्रयास किया गया।