रायपुर, 08 सितंबर l शहर में बेलगाम दौड़ रहे ई-रिक्शा और ऑटो पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए पुलिस ने QR कोड सिस्टम को और ज्यादा सख्त और प्रभावी बनाने का फैसला लिया है।
पुलिस और डीलर्स की संयुक्त बैठक :-
डॉ. अर्चना झा, पुलिस उपायुक्त यातायात एवं प्रोटोकॉल, कमिश्नरेट के निर्देशन पर मंगलवार शाम 4 बजे अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात कार्यालय के सभागार में रायपुर पुलिस और ई-रिक्शा डीलर्स की संयुक्त बैठक हुई।
सिर्फ एक स्टीकर :-
बैठक में तय किया गया कि QR कोड को सिर्फ एक स्टीकर नहीं, बल्कि वाहन और चालक की पूरी कुंडली बनाया जाएगा। स्कैन करते ही गाड़ी नंबर, चालक का नाम, लाइसेंस समेत सारी जानकारी सामने आ जाएगी।
25 डीलर्स मौजूद :-
बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात राम कुमार बर्मन, सहायक पुलिस आयुक्त रमेश येरेवार, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सतीश ठाकुर, ई-रिक्शा एवं ऑटो संघ के अध्यक्ष कमल पांडेय, सुरेश तिवारी सहित करीब 25 डीलर्स मौजूद रहे।
बैठक में 3 बड़े फैसले :-
1. खरीदी और सर्विसिंग पर फॉर्म भरना अनिवार्य: अब नया ई-रिक्शा खरीदते या सर्विसिंग कराते समय मालिक/चालक को एक निर्धारित फॉर्म भरना होगा, ताकि उसका पूरा डेटा QR सिस्टम में अपडेट रहे।
2. लंबित वाहनों के लिए पोर्टल फिर खुलेगा: जिन ई-रिक्शा/ऑटो का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है, उनके लिए पंजीयन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा।
3. सितंबर 2026 तक पंजीयन बिल्कुल फ्री: रायपुर पुलिस ने बड़ी राहत देते हुए सितंबर 2026 तक ई-रिक्शा और ऑटो का पंजीयन निःशुल्क कर दिया है। पुलिस ने सभी संचालकों से अपील की है कि इस अवधि में अपना पंजीयन जरूर करा लें।
पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि इस व्यवस्था का मकसद यात्रियों को सुरक्षित सफर देना और शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित बनाना है।
