किसानों से वसूली पर भड़के विनोद चंद्राकर: ये लापरवाही नहीं, खुली लूट है

महासमुंद 17 नवंबर । समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुए अभी दो दिन ही हुए हैं, लेकिन व्यवस्था की पोल खुलने लगी है। पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर मंगलवार को सिरपुर, लहंगर व अचानकपुर धान खरीदी केंद्र पहुंचे तो किसानों ने एक के बाद एक परेशानियां गिना दीं। कहीं कट्टा भराई के नाम पर वसूली हो रही थी, कहीं टोकन नहीं कट रहा था और कहीं किसानों का रकबा ही शून्य बता दिया गया था।
निरीक्षण के दौरान उनके साथ किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मानिक साहू, कांग्रेस नेता दिलीप जैन, थनवार यादव, शंकर पटेल, दिलीप चंद्राकर, खोरबाहरा ध्रुव, गजाधर धीवर, केशव चौधरी, राधेलाल सिन्हा, मोहन सिन्हा, ऋषि चौधरी मौजूद थे।
कट्टा भराई के नाम पर वसूली :-
तीनों केंद्रों में किसानों ने एक ही शिकायत की। कट्टा भराई के नाम पर उनसे 3-4 रुपये प्रति कट्टा लिए जा रहे हैं। इस पर श्री चंद्राकर ने साफ कहा कि भराई और तौलाई की राशि शासन देती है। किसानों से लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है।
शुल्क नहीं लेना है:-
उन्होंने मौके से ही कलेक्टर से दूरभाष पर चर्चा कर वसूली की जानकारी दी। कलेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि किसानों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेना है। इसके बाद भी केंद्रों पर वसूली जारी रहना व्यवस्था की लापरवाही और निगरानी की कमी को उजागर करता है।
टोकन के चक्कर में फंसा किसान:-
चंद्राकर ने कहा कि 70 प्रतिशत ऑनलाइन और 30 प्रतिशत ऑफलाइन टोकन का नियम पूरी तरह अव्यावहारिक है। सर्वर डाउन, इंटरनेट की समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी की कमी के कारण किसान समय पर टोकन नहीं कटा पा रहे हैं।
ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था :-
उन्होंने शासन से मांग की कि 50 प्रतिशत ऑनलाइन और 50 प्रतिशत ऑफलाइन टोकन की व्यवस्था की जाए, ताकि सर्वर फेल होने पर किसान को तुरंत ऑफलाइन टोकन मिल सके। किसानों को तकनीकी व्यवस्था के भरोसे छोड़ देना उनके साथ अन्याय है।
रकबा शून्य, किसान चिंता में :-
हर समिति में दर्जनों किसानों का रकबा शून्य दिख रहा है। इससे किसानों को धान नहीं बिकने की चिंता सताने लगी है। श्री चंद्राकर ने कहा कि डीसीएस सर्वे और एग्रीस्टैक पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण कहीं किसानों की जमीन का रकबा घटा दिया गया है, तो कहीं गायब ही कर दिया गया है। सुधार के लिए पटवारी प्रतिवेदन मांगा जा रहा है, लेकिन पटवारियों की हड़ताल से किसान प्रतिवेदन ही नहीं दे पा रहे हैं।
कहां गया किसान का हक :-
एकमुश्त 13839 रुपये बोनस पर वाहवाही बटोरने वाली सरकार से श्री चंद्राकर ने सवाल किया कि साल दर साल अंतर की राशि में कमी क्यों लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 2023-24 में केंद्र की एमएसपी 2183 रुपये थी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उस समय सरकार 917 रुपये प्रति क्विंटल अंतर की राशि देती थी। इस हिसाब से 21 क्विंटल का 19257 रुपये बोनस किसानों को एकमुश्त मिल जाता।
सरकार की दोहरी नीति :-
भूपेश बघेल सरकार के समय 5 साल तक किसानों को प्रतिवर्ष बढ़ते दर पर भुगतान हुआ, जबकि अब भाजपा की साय सरकार घटते दर पर भुगतान कर रही है। षड्यंत्रपूर्वक अंतर की राशि घटाकर अब 2026-27 में 13839 रुपये कर दिया गया है। किसान अब सरकार की इस दोहरी नीति को समझ चुका है




