छत्तीसगढ़

बाहरियों पर 30 लाख लुटा दिए… छत्तीसगढ़ के मंदिरों को मिला ठेंगा…रमेश यदु बोले, कैबिनेट में मुहर नहीं… तो अब सड़क पर होगा फैसला…

रायपुर 16 नवंबर । प्रदेश में चल रहे ‘माँ और मौसी ‘ के खेल का अंदाजा इसी एक खबर से लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ के अध्यक्ष रमेश यदु ने जो आरोप लगाए हैं, वे वाकई सोचने लायक हैं। सवाल सिर्फ मंदिरों के जीर्णोद्धार का नहीं है, सवाल यह है कि इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ियों की स्थिति क्या है।

जर्जर मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए:-

रमेश यदु ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि आगामी कैबिनेट बैठक में प्रदेश के प्राचीन और जर्जर मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्त विभाग से तुरंत राशि स्वीकृत कराई जाए। उन्होंने कहा कि यह मांग सिर्फ पत्र तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इस पर कैबिनेट में मुहर लगनी चाहिए।

बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान:-

पत्र में उन्होंने साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों से मंदिरों के कर्ताधर्ताओं और मंदिर समितियों ने जीर्णोद्धार के प्रस्ताव धर्मस्व विभाग में जमा कराए हैं। वे प्रस्ताव महीनों से राशि स्वीकृति की प्रतीक्षा में पड़े हैं। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग ने अभी तक मंदिरों की व्यवस्था और जीर्णोद्धार के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान ही नहीं किया है।

वित्त मंत्री के पास लाखों रुपये:-

और दूसरी तरफ तस्वीर यह है कि राज्य उत्सव में बाहर से आए कलाकारों के मानदेय के लिए 25 से 30 लाख रुपये तक आवंटित कर दिए गए। रमेश यदु ने कहा कि बाहरियों को देने के लिए वित्त मंत्री के पास लाखों रुपये हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों की जरूरत के लिए उनके पास राशि नहीं है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है।

मंदिरों का काम कैसे होगा:-

उन्होंने आरोप लगाया कि सारा पेंच वित्त विभाग में ही अटका हुआ है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने के बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि असली फैसला वहीं से होना है। अगर वित्त विभाग ने ही राशि रोक कर रखी, तो मंदिरों का काम कैसे होगा।

शासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से:-

रमेश ने कहा कि प्रदेश में सनातन धर्मावलंबी आज भी मंदिरों के रखरखाव और जीर्णोद्धार का काम जनसहयोग से चला रहे हैं। लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में मंदिर समितियों के लिए बड़े निर्माण और जीर्णोद्धार के काम को सिर्फ जनसहयोग से पूरा करना कठिन होता जा रहा है। ऐसे समय में मंदिर समितियां शासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं।

सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण :-

उन्होंने सरकार से धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को भी प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस राशि को स्वीकृत किया जाए, ताकि प्रदेश की प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण और विकास हो सके।

सड़क पर उतरेगा:-

यदु ने चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर इस बार भी कैबिनेट में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो सर्व समाज चुप नहीं बैठेगा। मंदिरों की जरूरत और हक की बात है, इसके लिए समाज धरना देगा, सड़क पर उतरेगा। और अगर ऐसा हुआ, तो इसकी पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।

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