अंबिकापुर बैंक में भूचाल…CEO पर आरोपों की झड़ी…शिकायत हर दफ्तर में…फिर भी कार्रवाई जीरो…आखिर बचा कौन रहा है?

रायपुर 20 नवंबर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर को लेकर विवाद अब सिर्फ एक पत्र तक सीमित नहीं रहा है। उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू के पत्र के बाद अब सूत्रों के हवाले से कई और गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। सवाल एक ही है, इतनी शिकायतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
धमकी का आरोप पत्र :-
पत्र में आरोप लगाया गया था कि CEO का कार्य बैंक के प्रति सही नहीं है। कुछ दोषी कर्मचारियों से मिलीभगत कर वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ बैंक के अभिलेखों से दोषी कर्मचारियों की फाइल गायब करने की जानकारी मिलने का आरोप है। कर्मचारियों के प्रति झूठी शिकायत करवाकर कार्रवाई और धमकी का आरोप भी पत्र में है। धान खरीदी में प्रति केंद्र 10 क्विंटल सुलती और 10 नग त्रिपाल की मांग का आरोप भी इसी पत्र का हिस्सा है।
हर जगह विवाद :-
एक सूत्र के अनुसार श्रीकांत चंद्राकर जिस जगह भी पोस्टिंग में रहे हैं, वहां वे शुरू से विवादों में रहने का आरोप झेल रहे हैं। सूत्र का दावा है कि जब से वे अंबिकापुर में आए हैं, तब से केवल भ्रष्टाचार के ही आरोप लग रहे हैं। सूत्र ने वसूली अभियान में जुड़े होने का आरोप भी लगाया है।
सूत्र का यह भी दावा है कि उनके नीचे जो कर्मचारी अधिकारी वसूली में लगाए हुए हैं, वे भी पनप रहे हैं। कुल मिलाकर सूत्रों के अनुसार बैंक में श्रीकांत चंद्राकर के दबाव का माहौल होने का आरोप लग रहा है।
कलेक्टर से महिला आयोग तक चुप्पी :-
सूत्रों के अनुसार श्रीकांत चंद्राकर के खिलाफ कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, संभागीय कमिश्नर, महिला आयोग जैसे तमाम स्थानों पर शिकायत होने की बात कही जा रही है। लेकिन आरोप है कि जांच के नाम पर एक नोटिस भी जारी नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ा सवाल बताया जा रहा है।
भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात होती है। लेकिन सूत्रों का सवाल है कि हकीकत में जब देखा जाए तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ये अफसर ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे नजर आ रहे हैं।
संरक्षण किसका, सवाल गहराया :-
अंबिकापुर जिला सरकारी केंद्रीय बैंक के आधिकारिक सूत्र का कहना है कि अफसर तभी टिकता है जब उसके ऊपर किसी का संरक्षण होता है और खुलकर भ्रष्टाचार करता है ।यहां तक दावा किया कि संरक्षण केदार गुप्ता का है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं केदार गुप्ता की माने तो अंबिकापुर में कोई जाना नहीं चाहता, जबकि केदार गुप्ता जिसे चाहें उसे सीईओ बनाकर भेज सकते हैं। इसलिए ठोस कार्रवाई श्रीकांत के खिलाफ बैंक प्रशासन को ही करनी चाहिए, अन्यथा यह मामला तुल पकड़ता गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।
एक को हटाकर दूसरे को बैठाया :-
सूत्रों ने सवाल उठाया है कि जब अपेक्षा व्यास को हटाकर भूपेश चंद्रवंशी को जिला सरकारी केंद्रीय बैंक रायपुर में सीईओ बनाकर बैठाया जा सकता है, तो फिर श्रीकांत चंद्राकर को क्यों नहीं हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष के साथ-साथ अब उपाध्यक्ष भी एक ही मांग पर खड़े हैं, तो फिर देरी क्यों हो रही है।
शिकायत पर उन्हें हटाया :-
बैंक की कर्मचारी निर्मला तिवारी की ओर से भी दस्तावेजों के साथ शिकायत की चर्चा है। आरोप है कि उस पर भी आज तक कोई ठोस जांच या कार्रवाई नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार पहले अपेक्षा व्यास के खिलाफ भी ऐसे ही आरोप लगे थे और अध्यक्ष की शिकायत पर उन्हें हटाया गया था। तो फिर श्रीकांत चंद्राकर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
सबकी नजर बैंक प्रशासन पर :-
क्या बैंक वास्तव में संरक्षण दे रहा है, क्या वास्तव में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं, क्या उनके पास अफसर नहीं है। जब वे खुद अफसरों का कैडर बढ़ा चुके हैं तो नए लोगों को क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इन सब सवालों के बीच अब सबकी नजर बैंक प्रशासन पर टिकी है।
मंत्री के बयान का हवाला :-
इस बीच सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के उस बयान का भी हवाला दिया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि धान खरीदी के दौरान किसी भी अफसर के खिलाफ अगर कोई शिकायत मिली तो उनका खैर नहीं उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों का सवाल है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक भी सरकारी क्षेत्र में ही आता है और श्रीकांत चंद्राकर भी एक बड़े अफसर के रूप में बैंक में पदस्थ हैं, तो इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
जांच में दोषी :-
वहीं सूत्रों ने तत्कालीन सीईओ सुनील सोढ़ी के मामले का भी जिक्र किया है। सूत्रों का दावा है कि उनके खिलाफ भी कई गंभीर आरोप थे और जांच में दोषी पाए जाने की बात कही गई, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में वे रायगढ़ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में जिम्मेदारी संभाल रहे है। कुल मिलकर दाग़दार अफ़सर ही बैंक को चला रहे हैं । जब की केदार गुप्ता ने सीईओ जैसे ज़िम्मेदार पदों पर बैठने के लिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अफसरों का कैडर बढ़ाया था जो केवल कागज़ों में सिमट कर रह गया है l
धान खरीदी में प्रति केंद्र 10 क्विंटल सुलती और 10 नग त्रिपाल की मांग का आरोप भी इसी पत्र का हिस्सा है। और यही आरोप जगदलपुर मेंभी श्रीकांत चंद्राकर के ऊपर लगा था तब तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर कर दिया गया था और अब फिर वही आरोप और केदार गुप्ता का फिर वही बयान याद दिलाता है की किसी को भी बक्शा नहीं जाएगा ।



