रायपुर l लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्त तानाशाही अधिकारी के दुर्व्यवहार ,रवैए पर मुख्यमंत्री को उचित कार्यवाही हेतु दैनिक श्रमिक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अजय त्रिपाठी मैं मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन!
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाक़ात कर समस्याओं को अवगत कराते हुए! बताया की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कार्यालय मण्डल रायपुर में जीएल लखेरा अधीक्षण अभियंत्रता को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत स्थानांतरण कर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल कोंडागाँव में पदस्थ किया गया था! इसके पश्चात प्रमुख अभियंत्रता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर में पदस्थ एच एस गौड़ को मंडल कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 10 अगस्त .2023 को दिया गया! उनके द्वारा विभाग के अन्य कार्य जैसे कोटेशन एवं जल जीवन मिशन से सम्बंधित कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है! तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता एच एस गौड़ द्वारा मातहत कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से छोटी छोटी बातो पर पत्र देकर स्पष्टीकरण माँगा जाता है! कर्मचारियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है साथ ही कर्मचारियों को धमका कर भय का माहौल बनाया जाता है की कोई भी कर्मचारी किसी भी कर्मचारी से मोबाइल पर बात करते पाया गया तो मोबाइल जाँच कर कार्यवाही की जाएँगी!
चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों को जो कार्यालय में रिक्त कक्ष में दोपहर को भोजन करते थे उसमें ताला बंद कर दिए जाने के कारण महिला कर्मचारी बरामदे में खाना खाने को विवश है ! शासकीय कार्य में दक्ष कर्मचारियों को निकम्मा कहकर अपमानित किया जा रहा है साथ ही अपशब्दों का उपयोग कर कर्मचारियों का मनोबल गिराया जा रहा है !एसी स्थिति में उक्त रक्तचाप एवं हार्ट बीमारी के शिकार कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी तत्कालीन अधीक्षण अभियंता की होगी?”!कर्मचारी भय के वातावरण में कार्य करने के लिए विवश है!
अधिकारी को जल्द करें बर्खास्त :-
कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव सहायक को बताया की हम कर्मचारियों को भय एवं आतंक में काम करने में अत्यंत कठिनाई हो रही है! कर्मचारियों ने भय के वातावरण से मुक्ति दिलाने मुख्यमंत्री से की अपील l वहीं श्रमिक मोर्चा अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने बताया की इस प्रकार के तानाशाह अधिकारी को भयभीत कर्मचारीयो के हित में जल्द बर्खास्त कर उचित कार्यवाही नही की गई तो प्रदेश स्तर में संगठन द्वारा कार्यवाही हेतु बाध्य होगे जिसका ज़िम्मेदार शासन प्रशासन होगा l
