छत्तीसगढ़

रिपोर्ट आई तो पत्र आ गया…दस्तावेज़ बोल गए तो खेल पलट गया…जांच में फंसी निर्मला…निशाने पर आ गए CEO…35 साल पुरानी फाइल…

रायपुर/अंबिकापुर 21 नवंबर ।  जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. अंबिकापुर की कहानी अब पूरी तरह बदल गई है। पहली खबर 20 नवंबर को अंबिकापुर बैंक में भूचाल…CEO पर आरोपों की झड़ी…शिकायत हर दफ्तर में…फिर भी कार्रवाई जीरो…आखिर बचा कौन रहा है?  समाचार प्रकाशित होने के बाद  प्रशासनिक गलियारे में और  अंबिकापुर  जिला सरकारी केंद्रीय बैंक परिसर में इस बात को लेकर जमकर चर्चा होने लगी  खबर तेजी से वायरल हुआ क्योंकि मामला बैंक के सीईओ के ख़िलाफ़ था ।  ख़बरों  के बीच देर शाम सरगुजा संभाग से  एक फ़ोन आया और असली माजरा समझाया पुख्ता दस्तावेज़ के साथ    सूत्र ने वो बात खोल दी है, जिसे अब तक छिपाया जा रहा था।

सूत्र का दावा साफ है – असली खेल तब शुरू हुआ, जब निर्मला तिवारी के खिलाफ जांच रिपोर्ट तैयार हो गई।

शासन-प्रशासन दस्तावेज़ में बात करता है। और वो दस्तावेज़ अब बोल चुके हैं। जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 2368, दिनांक 17.11.2026 को संभाग आयुक्त को भेजा जा चुका है। यह जांच सीएम पोर्टल पर शिकायतकर्ता वैभव मिश्रा की शिकायत और कलेक्टर सरगुजा के पत्र क्रमांक 8669  06 नवंबर.2026 के तारतम्य में हुई थी।

सूत्र कहता है, रिपोर्ट की भनक लगते ही दूसरा पत्र सामने आ गया। उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू की ओर से प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, नया रायपुर को पत्र क्रमांक 87 में सीईओ के तबादले की मांग कर दी गई।सूत्र इसे संयोग नहीं, रणनीति बता रहा है।

CEO पर क्या आरोप लगाए गए?

पत्र में कहा गया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकान्त चन्द्राकर का कार्य बैंक के प्रति सही नहीं है। उन पर कुछ दोषी कर्मचारियों से मिलीभगत कर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। साथ ही दोषी कर्मचारियों की फाइल गायब करने की जानकारी मिलने का भी आरोप है।

पत्र में यह भी लिखा है कि झूठी शिकायत करवाकर कार्रवाई की धमकी दी जाती है, जिससे पूरे बैंक संभाग के कर्मचारी भय में काम कर रहे हैं।

सबसे बड़ा आरोप धान खरीदी को लेकर है। पत्र के अनुसार, प्रति धान खरीदी केन्द्र में 10 क्विंटल सुलती एवं 10 नग त्रिपाल की सप्लाई के लिए मांग पत्र मांगा जा रहा है। नहीं भेजने पर कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। इसी आधार पर सीईओ को अन्य जिले में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। सूत्र का कहना है – ये सारे आरोप नए नहीं हैं। ये पहले भी लगाए जा चुके हैं। अब उसी को फिर से दोहराकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे असली मुद्दा सीईओ का तबादला हो, न कि जांच रिपोर्ट।

जांच रिपोर्ट में ऐसा क्या- बचाव मुश्किल

सूत्र के अनुसार, बचाव इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि कागज ही सब कुछ बोल रहे हैं।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि आदिवासी कर्मचारी की मृत्यु के बाद फर्जी अनुकंपा नियुक्ति वाला आरोप सही नहीं पाया गया, लेकिन श्रीमती निर्मला तिवारी की नियुक्ति की प्रक्रिया में कई खामियां रिकॉर्ड में मिली हैं।

1990 से 1991 का ट्विस्ट: 17.11.1989 को पत्र क्रमांक 2716 से 59 दिवस के लिए पूर्ण अस्थाई दैनिक वेतन भोगी के रूप में रखा गया। इसके लिए आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल से अनुमति का दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं मिला।

20.03.1990 को पत्र क्रमांक 5133 से लिपिक पद पर नियुक्ति दी गई और 06.04.1990 को ज्वाइनिंग हुई। संचालक मंडल की बैठक दिनांक 17.03.1990, निर्णय क्रमांक 9(4)(3) के अनुसार नियुक्ति विकलांग महिला के आधार पर की गई।

अस्वीकृत नियुक्ति अवैध :-

लेकिन पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल ने बैंक के प्रस्ताव पत्र क्रमांक 3486, दिनांक 25.04.1991 को पत्र क्रमांक 4197, दिनांक 25.06.1991 से अस्वीकृत कर नियुक्ति को अवैध माना। इसी के पालन में बैंक ने पत्र क्रमांक 57, दिनांक 05.07.1991 से सेवाएं समाप्त कर दीं।

नियमितीकरण का आदेश जारी :-

प्रतिवेदन का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि अगले ही दिन, 06.07.1991 को पत्र क्रमांक 81 से सेवा समाप्ति आदेश को बिना पंजीयक की अनुमति और सूचना के निरस्त कर दिया गया। इसके बाद 23.12.1993 को पत्र क्रमांक 4238 से सीधे नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। प्रतिवेदन के अनुसार, इस भर्ती से जुड़ी अनुमति आज दिनांक तक बैंक को प्राप्त नहीं हुई है।

योग्यता पर सवाल:-

व्यक्तिगत नस्ती के अनुसार हायर सेकेंडरी 1986 में 383/800, 47 प्रतिशत। स्नातक 1989, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से 783/1800, 43 प्रतिशत। स्नातकोत्तर 1991 में 367/800, 45 प्रतिशत।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि बैंक कर्मचारी सेवा नियम अध्याय 4 के अनुसार लिपिक पद के लिए स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक निर्धारित है, जबकि रिकॉर्ड में 43 प्रतिशत अंक मिले हैं।

केवल 100 रुपये के चालान की पावती :-

भर्ती के लिए जरूरी मानदंडों की तालिका में विज्ञापन जारी, साक्षात्कार, चयन समिति का गठन, पंजीयक से पूर्व अनुमति, विकलांगता प्रमाण पत्र, शैक्षणिक पात्रता और 10000 रुपये की फिडेलिटी गारंटी राशि, सभी में नहीं दर्ज है। राशि के संबंध में केवल 100 रुपये के चालान की पावती उपलब्ध बताई गई है।

चिकित्सीय प्रमाण पत्र नहीं:-

विकलांगता भत्ते को लेकर भी प्रतिवेदन में उल्लेख है कि व्यक्तिगत फाइल में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सीय प्रमाण पत्र पृथक से जमा नहीं पाया गया, जबकि 16.08.1995 के आवेदन के आधार पर लगातार विकलांगता भत्ता लिया जाता रहा है।

2 प्रमोशन, 10 साल एक ही कक्ष :-

प्रतिवेदन के अनुसार, 06.07.1991 से आज दिनांक तक श्रीमती तिवारी बैंक की वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रही हैं। इस अवधि में उन्हें 2 पदोन्नति मिलीं। सहायक लेखापाल और फिर सहायक मुख्य पर्यवेक्षक। वर्तमान में वे प्रधान कार्यालय स्थापना कक्ष में सहायक मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में पदस्थ बताई गई हैं।

वसूली कक्ष में 5 वर्ष, फील्ड कक्ष में 3 वर्ष, स्थापना कक्ष में 4 वर्ष, लेखा कक्ष में 3 वर्ष और फिर 26.07.2021 से स्थापना कक्ष में 5 वर्ष से अधिक। प्रधान कार्यालय में कुल सेवा अवधि 20 वर्ष और स्थापना कक्ष में कुल 10 वर्ष बताई गई है, जबकि बैंक कर्मचारी सेवा नियम के अनुसार अधिकतम 03 वर्ष निर्धारित है।

श्रीमती तिवारी ने 24.08.2026 से 30.08.2026 तक अवकाश के लिए आवेदन दिया और उसके बाद से आज दिनांक तक अवकाश पर हैं। उन्होंने स्थापना कक्ष के फाइल, दस्तावेज का चार्ज नहीं दिया है। इसके लिए प्रधान कार्यालय ने पत्र क्रमांक 1914, दिनांक 19.09.2026 और स्मरण पत्र क्रमांक 2014, दिनांक 29.09.2026 जारी किया। इसके बावजूद आज दिनांक तक चार्ज नहीं दिया गया, जिससे प्रधान कार्यालय के स्थापना कक्ष का कार्य बाधित हो रहा है।

पदमनी जैन सेवा समाप्ति के बाद भी पुन: पदस्थ :-

इसी प्रतिवेदन में एक अन्य शिकायत का भी उल्लेख है। उप आयुक्त सहकारिता कार्यालय के पत्र के अनुसार बैंक कर्मचारी श्रीमती पदमनी जैन के सेवा समाप्ति के बाद भी पुन: पदस्थ कर स्थानांतरण करने की शिकायत जांच में प्रमाणित पाई गई है।

सबसे बड़ा सवाल – कार्रवाई क्यों नहीं हुई :-

यही वो सवाल है, जो अब हर किसी के मन में है। अगर कागज इतने साफ थे, तो इतने लंबे समय तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों खिलाफ में षड्यंत्र रचा गया?

सूत्र का दावा है कि दस्तावेजों को झूठा साबित करना संभव नहीं है, इसलिए अब पुराने आरोपों को नया रूप देकर सीईओ को घेरने की कोशिश हो रही है। कार्रवाई के डर से निर्मला तिवारी को बचाने के लिए शायद यह षड्यंत्र रचा गया हो।

वहीं इस मामले में संभाग आयुक्त  नरेन्द्र  दुग्गा ने कहा की इस मामले को संज्ञान में लेता हूँ ।

सीधे स्टेडियम से बाहर :-

अगर क्रिकेट की भाषा में समझें तो अब खेल साफ दिख रहा है। फील्डिंग इसलिए हो रही है, ताकि एक खिलाड़ी को बचाया जा सके। कैच आउट होने की स्थिति में भी कोई कैच नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन अब दस्तावेजों ने गेंद को सीधे स्टेडियम से बाहर पहुंचा दिया है।

 

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